लाल सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक फैला समंदर इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान से जुड़ी कड़ियों को निशाना बनाते हुए एमटी लेक्सी (MT Lexie) नामक तेल टैंकर पर मिसाइल दागकर साफ कर दिया है कि पानी के भीतर और ऊपर जारी इस शह-मात के खेल में अब बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है। ये कोई छोटी-मोटी झड़प नहीं है। ये सीधे तौर पर दो महाशक्तियों और उनके सहयोगियों के बीच छिड़े उस छद्म युद्ध (Proxy War) का नतीजा है, जिसने पूरे वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई चेन को संकट में डाल दिया है।
मामला सिर्फ एक मिसाइल हमले तक सीमित नहीं रहा। इसके तुरंत बाद कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव होना पड़ा, जिसने इलाके में आ रहे संदिग्ध मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक सुरक्षा विश्लेषकों को चौंका दिया है। क्यों अचानक अमेरिका को इतना आक्रामक रुख अपनाना पड़ा? क्या यह कदम सिर्फ एक चेतावनी है या आने वाले समय में एक बड़े युद्ध की शुरुआत?
लाल सागर में अमेरिकी स्ट्राइक की असली वजह
जब हम अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं, तो जहाजों की आवाजाही सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। पिछले कुछ महीनों में ईरान समर्थित समूहों, खासकर यमन के हूती विद्रोहियों ने इस रूट को बंधक बना रखा है। एमटी लेक्सी पर हुआ अमेरिकी हमला इसी सिलसिले की एक बड़ी और गंभीर कड़ी है।
अमेरिका का दावा है कि यह तेल टैंकर या तो प्रतिबंधित ईरानी कच्चे तेल की तस्करी में शामिल था या फिर इसे अमेरिकी और मित्र देशों के जहाजों पर हमले के लिए खुफिया इनपुट जुटाने वाले एक फ्लोटिंग बेस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। जब चेतावनी बेअसर रही, तो पेंटागन ने सीधे एक्शन का फैसला लिया।
इस हमले के तुरंत बाद कुवैत की सीमा के करीब ड्रोन्स और मिसाइलों की बौछार देखी गई। कुवैती रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, उनके पेट्रियट और अन्य उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खतरे को समय रहते टाल दिया। लेकिन सवाल यह है कि ये ड्रोन और मिसाइलें कहाँ से आ रही थीं? जाहिर है, इसका सीधा इशारा उत्तरी खाड़ी और ईरानी सरजमीं या उसके प्रॉक्सी ठिकानों की तरफ जाता है।
क्या अमेरिका और ईरान सीधे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं
अंतरराष्ट्रीय मामलों को समझने वाले कई लोग अक्सर यह गलती कर बैठते हैं कि वे हर मिसाइल हमले को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मान लेते हैं। लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। कोई भी देश सीधे आमने-सामने की जंग नहीं चाहता। अमेरिका में आंतरिक मोर्चे पर आर्थिक चुनौतियाँ हैं, और ईरान अच्छी तरह जानता है कि अमेरिकी नौसेना की ताकत से सीधा टकराव उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर सकता है।
पर इसका मतलब यह भी नहीं कि स्थिति सामान्य है। इसे आप 'ग्रे ज़ोन वॉरफेयर' कह सकते हैं। इसमें सीधे युद्ध की घोषणा किए बिना एक-दूसरे के आर्थिक और रणनीतिक हितों को चोट पहुँचाई जाती है। जब अमेरिका एमटी लेक्सी जैसे टैंकरों को निशाना बनाता है, तो वह ईरान की अवैध तेल कमाई की रीढ़ तोड़ रहा होता है। ईरान दुनिया भर पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद 'घोस्ट फ्लीट' (बिना नाम-पते और बंद ट्रांसपोंडर वाले जहाजों) के जरिए चीन और अन्य देशों को तेल बेचता है। इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को हथियार सप्लाई करने में जाता है।
कुवैत का एयर डिफेंस एक्टिव होना क्यों बड़ी बात है
आमतौर पर कुवैत मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक न्यूट्रल या बेहद शांत खिलाड़ी माना जाता है। वह खाड़ी के अन्य देशों की तरह सीधे तौर पर सैन्य टकरावों में कूदने से बचता आया है। ऐसे में कुवैत के एयर डिफेंस द्वारा मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जाना यह दिखाता है कि आंच अब सुरक्षित दायरों तक भी पहुँच चुकी है।
खतरा सिर्फ सऊदी अरब या यूएई तक सीमित नहीं रहा। अगर कुवैत के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ होती है, तो इसका मतलब है कि पूरा फारस की खाड़ी (Persian Gulf) क्षेत्र अब असुरक्षित हो चुका है। भारत जैसे देशों के लिए यह बेहद चिंताजनक है क्योंकि हमारा कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर आता है। साथ ही, लाखों भारतीय नागरिक इन खाड़ी देशों में काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा दांव पर लग जाती है।
वैश्विक तेल बाजार और भारत पर इसका असर
कच्चे तेल की कीमतों का सीधा कनेक्शन इन मिसाइल हमलों से है। जैसे ही किसी तेल टैंकर पर हमले की खबर फ्लैश होती है, ब्रेंट क्रूड के दाम आसमान छूने लगते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों ने इस रूट से गुजरने वाले जहाजों का प्रीमियम कई गुना बढ़ा दिया है। कुछ बड़ी शिपिंग कंपनियों ने तो लाल सागर का रास्ता छोड़ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाने का लंबा और खर्चीला रास्ता चुन लिया है।
इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है। भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। अगर खाड़ी में तनाव इसी तरह बढ़ता रहा, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे माल ढुलाई महंगी होगी और अंततः महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ेगी।
इतिहास गवाह है कि जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ा है, भारतीय नौसेना को अपने युद्धपोत जैसे आईएनएस विशाखापत्तनम या आईएनएस कोलकाता को मर्चेंट जहाजों की सुरक्षा के लिए तैनात करना पड़ा है। इस बार भी स्थिति कुछ अलग नहीं होने वाली।
अब आगे क्या होने वाला है
इस तनाव को कम करने का फिलहाल कोई आसान रास्ता दिखाई नहीं देता। अमेरिका अपनी समुद्री सुरक्षा की कसम खाए बैठा है, और ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए दबाव बनाए रखने की रणनीति पर कायम है। अगर आप इस पूरे संकट के अगले पड़ाव को समझना चाहते हैं, तो इन तीन रणनीतिक कदमों पर नजर रखनी होगी।
- समुद्री रूट में बदलाव: वैश्विक जहाजों को अब लाल सागर के बजाय लंबे रास्तों का उपयोग करना होगा, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में बढ़ोतरी तय है।
- कड़े प्रतिबंध और निगरानी: अमेरिकी नौसेना फारस की खाड़ी और ओमान के पास संदिग्ध टैंकरों की चेकिंग और सीज़र (जब्ती) अभियान को तेज करेगी।
- क्षेत्रीय एयर डिफेंस का आधुनिकीकरण: कुवैत, कतर और सऊदी अरब जैसे देश अपने एंटी-ड्रोन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए नए सौदे करेंगे।
यह लड़ाई केवल मिसाइल दागने या ड्रोन गिराने की नहीं है। यह आने वाले समय में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग पर अपना दबदबा बनाए रखने की जंग है।
